मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी कब? असंतोष बढ़ा
राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें टूटी, डीए बढ़ोतरी पर सस्पेंस, केंद्र के मुकाबले एमपी के कर्मचारियों को 5% कम डीए, बढ़ा असंतोष, बजट में नहीं हुई डीए वृद्धि की घोषणा, सरकार से नाराज कर्मचारी, पहले समान बढ़ता था डीए, इस बार क्यों हो रही है देरी, केंद्र सरकार ने 55% किया डीए, लेकिन एमपी कर्मचारी अब भी 50% पर।
मध्य प्रदेश के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 55% कर दिया, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी भी 50% डीए ही मिल रहा है। इस पांच प्रतिशत के अंतर ने राज्य कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा दिया है।
बजट में नहीं हुई घोषणा, बढ़ी नाराजगी
राज्य कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द से जल्द डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र और राज्य के डीए में बढ़ता अंतर
केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में डीए को 53% किया था और हाल ही में दो प्रतिशत और बढ़ाकर इसे 55% कर दिया। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अभी भी 50% डीए पर ही बने हुए हैं।
पहले डीए में होती थी समान वृद्धि
2024 से पहले, केंद्र और राज्य सरकारों में डीए समान रूप से बढ़ता था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। कर्मचारियों का मानना है कि अगर केंद्र के अनुरूप डीए नहीं बढ़ाया गया, तो वेतन में बढ़ता अंतर उनके आर्थिक संतुलन को प्रभावित करेगा।
कर्मचारियों की मांग – जल्द बढ़े डीए
अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो असंतोष और बढ़ सकता है।
