MP News : कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू बिजली दरों पर राज्य सरकार को सब्सिडी देने का फैसला किया है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13,000 करोड़ रुपये और एससी-एसटी के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की 607 पदो पर सीधी भर्ती
कैबिनेट ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों के 607 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जरी विशेषज्ञ जैसे 07 विशेषज्ञताओं में पदोन्नति हेतु 1214 पद रिक्त हैं। इनमें से 50 फीसदी पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
46491 नए पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के 46491 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनके आधार पर भर्ती की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
भोपाल गैस त्रासदी विभाग में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में अब नहीं होंगी भर्तियां इस विभाग में डॉक्टरों की कमी को प्रतिनियुक्ति के जरिये पूरा किया जायेगा। इसके साथ ही विभाग के अधीन प्रशासित वैधानिक भर्ती नियम-2003 के अनुसार नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सरकारी और स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के लिए तैयार मापदंडों को विभागीय समिति ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों में सफाई कर्मचारी, मल्टी-टास्कर, सामान्य ड्यूटी बियरर आदि शामिल हैं।
तीन विश्वविद्यालयों को 150 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता
रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय, गुना में नवीन विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता और पदों को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक नवीन विश्वविद्यालय के लिए प्रशासकीय 14 पद, शैक्षणिक 140 पद तथा गैर-शैक्षणिक 81 पद कुल 235 पदों (5 वर्षों में विस्तारित) की स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण सहित पूंजीगत परियोजना के लिए प्रत्येक नवीन विश्वविद्यालय को रूपए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
