18 महीने का बकाया DA नहीं मिलेगा! जानिए केंद्र सरकार के फैसले से क्या मायूस हुए कर्मचारी

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। लंबे समय से जिन 18 महीनों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया का इंतजार हो रहा था, उसे लेकर सरकार ने अब साफ कर दिया है कि यह भुगतान नहीं किया जाएगा। यह बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच का है, जब कोविड-19 की वजह से DA की तीन किस्तें रोक दी गई थीं।

क्यों रोका गया था DA भुगतान

कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ा। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेज और अन्य ज़रूरी योजनाओं पर भारी खर्च करना पड़ा। इसी वजह से जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की DA और DR की तीन किस्तें रोक दी गईं।

इस फैसले से करीब 34,000 करोड़ रुपये की बचत हुई, जो महामारी से निपटने में इस्तेमाल की गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि अब इन बकाया किस्तों का भुगतान संभव नहीं है।

कर्मचारी संगठनों की नाराज़गी

कई कर्मचारी संगठन, जैसे NCJCM और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, सरकार से लगातार DA बकाया चुकाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि कोरोना के कठिन समय में कर्मचारियों ने बिना रुके सेवाएं दीं, इसलिए उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। कुछ संगठनों ने तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला भी दिया, जिसमें बकाया भुगतान का जिक्र है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा आर्थिक दबाव के चलते यह संभव नहीं है।

सरकार का स्पष्ट जवाब

राज्यसभा में जब सांसदों ने सवाल किया कि क्या सरकार DA बकाया पर विचार कर रही है, तो वित्त मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया—“कोई प्रश्न ही नहीं उठता।” सरकार का मानना है कि कोविड के समय की आर्थिक चुनौतियों के चलते यह निर्णय जरूरी था।

थोड़ी राहत की खबर

हालांकि पुराना बकाया नहीं मिलेगा, लेकिन जनवरी 2025 से DA में 2% की नई बढ़ोतरी की गई है। अब DA 53% से बढ़कर 55% हो गया है। इसका लाभ अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगा, जिसमें पिछली तिमाही का एरियर भी जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, जिसकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उसे हर महीने ₹360 अतिरिक्त मिलेंगे।

कर्मचारियों के लिए ज़रूरी सलाह

अपने बैंक अकाउंट और KYC डिटेल्स अपडेट रखें, ताकि DA समय पर मिले।

कर्मचारी यूनियनों की खबरों पर नजर बनाए रखें।

अफवाहों से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही पुष्टि करें।

आगे क्या करेंगे कर्मचारी संगठन

सरकार के रुख से नाराज़ कर्मचारी संगठन आंदोलन या न्यायिक रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। हालांकि, सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अब कर्मचारी नई DA बढ़ोतरी और भविष्य की बैठकों पर ध्यान दें।