मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पिछले 9 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने पदोन्नति के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही खाली होने वाले लगभग 2 लाख पदों पर नई भर्ती का ऐलान भी किया गया है।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रमोशन करीब 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें से अधिकांश शिक्षक और नियमित कर्मचारी हैं।
आरक्षण का रखा जाएगा पूरा ध्यान
सरकार ने प्रमोशन नीति में आरक्षित वर्गों के हक को सुरक्षित रखते हुए निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान रहेगा। साथ ही, मेरिट के आधार पर भी प्रमोशन के अवसर दिए जाएंगे।
15 दिनों में शुरू होंगी DPC बैठकें
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 15 दिनों के अंदर DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठकें शुरू हो जाएंगी। एक साल बाद दूसरी चरण की प्रक्रिया भी दोबारा की जाएगी, जिससे और अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके।
बिजली व्यवस्था को मिलेगा नया रूप
कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 5168 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति को और बेहतर किया जा सकेगा।
योग दिवस पर हर जिले में कार्यक्रम
सरकार ने यह भी फैसला लिया कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर प्रदेश के हर जिले में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इनमें भाग लेंगे।
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