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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले DA Hike के बाद अब HRA में हुई बढ़ोतरी सैलरी में होगा बंपर इजाफा

 

 

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी बढ़ा दिया है सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा की थी इसे 1 जनवरी 2024 से देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है नियमों के मुताबिक, जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और कुछ भत्ते भी बदल जाते हैं DA में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी अन्य भत्तों में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं।

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भत्ते की सूची डीओपीटी द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है इस महीने डीए बढ़ोतरी के बाद इसमें संशोधन किया जाएगा हालांकि एचआरए में बदलाव को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार एचआरए में बदलाव के बारे में अलग से जानकारी देगी क्योंकि DA 50% हो गया है? ऐसे में कितना बढ़ेगा HRA?

DA 50% पहुंचने पर HRA में बदलाव तय

केंद्रीय कर्मचारियों का DA 50 फीसदी होने पर HRA में बदलाव की गारंटी है लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डीए में बदलाव का असर शहर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए पर पड़ता है कर्मचारी और उसका परिवार इसी शहर में रह रहे हैं।

एचआरए की गणना के लिए शहरों को कुछ कारकों के आधार पर एक्स, वाई और जेड श्रेणियों में विभाजित किया गया है 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी 7वें वेतन आयोग के अनुसार, X, Y और Z शहरों के लिए HRA को मूल वेतन का क्रमशः 24%, 16% और 8% तक बढ़ा दिया गया है।

HRA की गणना पुरानी दरों के अनुसार की जाती है

बाद में जब DA 25% तक पहुंच गया, तो एक्स, वाई और जेड शहरों में एचआरए दरें मूल वेतन के क्रमशः 27%, 18% और 9% में बदल गईं इसलिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये है, तो उसे शहरी प्रभाग के अनुसार एचआरए इस प्रकार मिलेगा।

वेतन में कितना होगा अंतर

इस प्रकार, एक्स प्रकार के शहरों के लिए एचआरए बढ़कर 10,500 रुपये, वाई प्रकार के शहरों के लिए 7,000 रुपये और जेड प्रकार के शहरों के लिए 3,500 रुपये हो जाएगा यानी एक्स टाइप शहरों में रहने वालों को हर महीने 1050 रुपये ज्यादा मिलेंगे सालाना आधार पर यह 12600 रुपये है।

इसी तरह Y कैटेगरी के लोगों के लिए यह 6,300 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया है 8400 प्रति वर्ष का अंतर था इसी तरह Z कैटेगरी के लोगों के लिए यह 3,150 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये और सालाना 4200 रुपये बढ़ गया है।

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