8th Pay Commission: जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 वर्ष में एक नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को जारी रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 में होने की संभावना है।
कौन से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ ?
8वें वेतन आयोग से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी, जिससे कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। सातवें भुगतान आयोग के कार्यालय का नाम।
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…" pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि इसे 2026 तक लागू किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार होगा। आपको बता दें कि पिछली बार सातवें वेतन आयोग ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में 18 महीने का समय लिया था, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है
आगामी वेतन आयोग महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो जाने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 17,280 रुपये की जा सकती है।
इस संशोधन के बाद सार्वजनिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकेगी।
अंतिम भुगतान आयोग कब लागू किया गया था?
भारत में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग संरचना के अनुसार भुगतान किया जाता है। सर्वप्रथम, 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (CPC) की स्थापना की।
