सरकार का बड़ा ऐलान, कर्जदारों का मजे, 1.1 करोड़ किसानों का माफ होगा कर्ज का ब्याज!
किसान कर्ज माफी योजना – यह 2018 में था जब कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणापत्र में दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना की घोषणा की थी और उस समय कमलनाथ की सरकार बनी थी और किसानों को पचास हजार रुपये दिए गए थे। दो लाख का कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने रुपये तक का कर्ज लिया था, उन्हें खाद-बीज नहीं मिल रहा है और अब चुनाव आ रहे हैं, किसानों को फिर से कर्जमाफी का लालच दिया जा रहा है. कांग्रेस की तरफ से। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार भी किसानों की कर्जमाफी की बात कर रही है।
नहीं मिल रहा किसानों को बीज और खाद।
जिन किसानों ने दो लाख से अधिक का कृषि ऋण लिया था, उनसे ऋण माफी योजना के कारण भारी ब्याज वसूला गया और इसके कारण उन्हें बैंकों और सहकारी समितियों में डिफाल्टर घोषित कर दिया गया। खाद-बीज मिलने के बाद उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खाद-बीज खरीदना पड़ता है, अब किसानों को राहत देने के लिए खाद-बीज उपलब्ध कराने की बात सोची जा रही है. सरकार डिफॉल्टर किसानों को भी खाद बीज उपलब्ध कराने की नीति पर विचार कर रही है।
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किसान ऋण सुविधा – किसान ऋण सुविधा
कृषि पर होने वाले खर्च के कारण किसानों को सरकार से कर्ज लेना पड़ता है। और इसके लिए सरकार ने जिला सहकारी समिति और अपेक्स बैंक से किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया है, जिससे प्रति हेक्टेयर पचास हजार से एक लाख रुपये बिना ब्याज के दिया जाता है। दर)। इसका लाभ किसानों को मिलता है।
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किसानों के लिए ब्याज माफी के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 11 लाख डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी योजना के लिए 27 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं. सरकार की ओर से एपेक्स बैंक और को-ऑपरेटिव सोसायटी मिलकर प्रोजेक्ट के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। और 11 लाख किसान इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन पर भारी कर्ज ब्याज लगाया गया है। इस योजना के तहत कितने कर्ज माफ होंगे, इस पर ब्याज माफी अभी तय नहीं है, लेकिन इसमें अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ब्याज माफी मिलेगी. इस योजना के लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है, एक बार मंजूरी मिलने के बाद 11 लाख किसानों को इस योजना के तहत कर्ज माफी का लाभ मिलेगा।
