MP News: CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा मध्यप्रदेश के इन अधिकारियों को मिलेगा अब कोर्ट का अधिकार
मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे तय किए हैं वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट के फैसले की घोषणा की उन्होंने कहा कि एमपी कैबिनेट ने छठा वेतन देने का बड़ा फैसला लिया है अनुदानित निजी शिक्षण स्टाफ को स्केल लाभ मिलेगा जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1974 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को दिया जायेगा मध्य प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजेगी छोटे-मोटे मामलों की सुनवाई के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा।
एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया। जिसके तहत अब आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे।
वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 को भी मंजूरी दी गई अगर 6 महीने के अंदर बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है तो दोबारा मंजूरी मिल जाती है।
इसके अलावा मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है यह परियोजना अशोकनगर के मुंगावली में स्थित है जेपी बीना पावर कंपनी बेतवा नदी से उठाव करेगी इससे 26 गांवों की 7500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
रतलाम के बैराज बांध पर भी मंझुलिया समूह जल परियोजना को मंजूरी दी गई है 1 हज़ार से ज्यादा आदिवासी गांवों को पीने का पानी मिलेगा 204 करोड़ की लागत से घर घर पीने का पानी सरकार पहुंचाएगी मप्र के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने को अनुमति दी गई है पुराने कॉलेजों को अपग्रेड किए जाने पर फैसला भी लिया गया है।
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