सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! तीन बड़े फैसलों से बदल जाएगी व्यवस्था

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हित में तीन बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे न केवल उनकी सुविधा बढ़ेगी बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा।

1. तबादला प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए तबादलों की अंतिम तिथि को 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दिया है। हजारों आवेदनों के चलते समय सीमा बढ़ाना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।

2. इलाज के खर्च का 80% एडवांस में मिलेगा

अब कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इलाज के लिए पहले जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। नई नीति के अनुसार, इलाज पर आने वाले कुल खर्च का 80 प्रतिशत राशि एडवांस में दी जाएगी। विभागाध्यक्ष सीधे यह भुगतान कर सकेंगे, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और फाइलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

3. नए कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन और भत्ते

सरकार ने नई नियुक्तियों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही पूरा वेतन और सभी भत्ते मिलेंगे। पहले यह व्यवस्था थी कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन दिया जाता था। अब यह भेदभाव समाप्त कर दिया गया है, जिससे नए कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

सरकार का भरोसा, कर्मचारियों से नहीं होगा भेदभाव

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। लगभग दो लाख कर्मचारी तबादले की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल 1% तबादले ही हो सके हैं। इस पर सरकार ने कहा है कि सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा और कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार के ये निर्णय राज्य के लगभग 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आए हैं। यह नीतिगत बदलाव न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे।