भोपाल नगर निगम की बैठक: कर्मचारियों को नियमितीकरण, नाम बदलने से लेकर विसर्जन कुंड तक बड़े फैसले

भोपाल समाचार | नगर निगम अपडेट भोपाल नगर निगम की हालिया परिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जो राजधानी के नागरिकों और कर्मचारियों दोनों के लिए राहत भरे साबित होंगे।

✅ 1000 कर्मचारी होंगे नियमित

नगर निगम में वर्षों से कार्यरत 1000 अस्थायी कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा। इस फैसले से निगम कर्मचारियों में खुशी की लहर है और यह प्रशासनिक स्थायित्व की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

🏥 हमीदिया कॉलेज और अस्पताल का नाम बदला जाएगा

बैठक में हमीदिया कॉलेज, स्कूल और अस्पताल का नाम दिवंगत विधायक रमेश शर्मा ‘गुट्टू भैया’ के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। साथ ही, ओल्ड अशोका गार्डन का नाम रामबाग रखने का निर्णय भी लिया गया।

🌊 विसर्जन कुंड पर 25 करोड़ का निवेश

वेटलैंड संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत बड़ा तालाब और छोटा तालाब में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके स्थान पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 25 करोड़ रुपये की लागत से 6 आधुनिक विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे।

🏗️ विकास कार्यों में तेजी: 60 दिन में वर्क ऑर्डर

वार्ड स्तर के विकास कार्यों में देरी से नाराज पार्षदों को मनाने के लिए यह प्रस्ताव पास हुआ कि फाइल स्वीकृति के 30 दिन में टेंडर और 60 दिन में वर्क ऑर्डर जारी होंगे।

🔥 बैठक में हुआ भारी हंगामा

बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर धरना दिया। हमीदिया नाम परिवर्तन को लेकर भी बहस गरमाई रही, जहाँ कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई।

📌 पास हुए अन्य प्रमुख प्रस्ताव

महाशिवरात्रि पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी

80 फीट रोड चौराहे का नाम ‘विवेकानंद चौक’ रखा जाएगा

अवैध पार्किंग स्थलों का दोबारा सर्वे होगा

शालीमार और मेरीगोल्ड मैरिज गार्डन की जांच होगी

8000 सफाई कर्मचारियों को यूनिफॉर्म, रेनकोट और हेल्थ चेकअप मिलेग

🚧 जनता के मुद्दे रहे नदारद

कांग्रेस पार्षद शबिस्ता ज़की ने शिकायत की कि शहर की मुख्य समस्याएं जैसे जलभराव, सीवेज, जर्जर सड़कें, एजेंडे में शामिल नहीं की गईं। पार्षद अज़ीज़ उद्दीन ने वीआईपी रोड पर चौपाटी बनाने की मांग दोहराई।

भोपाल नगर निगम की यह बैठक शहर के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रही। जहां एक ओर कर्मचारियों को स्थायित्व मिला, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और शहरी सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए। हालांकि राजनीतिक बहस और हंगामा भी बैठक का अहम हिस्सा रहा।