MP Budget 2025: राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी हुई है और प्रत्येक विभाग के खर्च और बची हुई राशि का आकलन कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बजट की हर पाई का सही उपयोग हो। जिन विभागों ने आवंटित राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया, उन्हें अगले बजट में कम राशि दी जा सकती है।
विभागों के खर्च पर सख्त निगरानी
वित्त विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि विभिन्न विभागों को कितनी धनराशि दी गई थी, उसमें से कितना उपयोग हुआ और कितना बचा रह गया। यदि किसी विभाग ने आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया, तो उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि हर विभाग को उसकी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही बजट दिया जाए, ताकि सरकारी खजाने पर अनावश्यक भार न पड़े।
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2024-25 के बजट में किन क्षेत्रों को कितना आवंटन?
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में धनराशि आवंटित करने की योजना बनाई है:
- कृषि क्षेत्र: ₹26,126 करोड़
- स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास: ₹48,004 करोड़
- शिक्षा क्षेत्र: ₹41,124 करोड़
- एससी, एसटी, ओबीसी कल्याण: ₹21,228 करोड़
- अधोसंरचना विकास: ₹53,460 करोड़
- नगरीय एवं ग्रामीण विकास: ₹44,588 करोड़
- संस्कृति संवर्धन: ₹1,494 करोड़
- रोजगार योजनाएं: ₹4,191 करोड़
आय के नए स्रोतों की तलाश
राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के लिए आय के नए स्रोतों की तलाश की जा रही है। हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम जनता पर किसी भी नए कर का अतिरिक्त बोझ न पड़े।
कर संग्रह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो।
कर चोरी और लीकेज रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाए जा रहे हैं।
सरकारी विभागों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि उनके पास वास्तव में कितनी धनराशि बची हुई है और उनकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं।
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2025-26 के बजट की तैयारी
वित्त विभाग ने सभी विभागों से विस्तृत जानकारी मांग ली है और उनके पास उपलब्ध धनराशि का आकलन कर रहा है। इसी विश्लेषण के आधार पर 2025-26 के लिए बजट तैयार किया जाएगा, जिससे सरकार के खजाने का समुचित प्रबंधन हो सके और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।
निष्कर्ष
राज्य सरकार बजट प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। अनावश्यक खर्चों में कटौती, बजट आवंटन की सख्त निगरानी और नए राजस्व स्रोतों की खोज से सरकार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है। आगामी बजट में इसका असर साफ दिखाई देगा।
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