मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में 15,000 स्कूलों ने फीस की जानकारी नहीं दी। उक्त सभी स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया है। ऑर्डर की समय सीमा समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 3 साल में स्कूल संचालकों ने कितना खर्च किया है और कितनी फीस बढ़ाई है, इसकी जानकारी मांगी थी। निजी स्कूलों को मनमानी फीस वसूलने से रोकने का आदेश दिया गया है।
निदेशालय ने शिक्षा माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में 35,000 से अधिक निजी स्कूल हैं, जिनमें से केवल 18,000 ने ही जानकारी प्रदान की है। स्कूल संचालकों ने अपने खर्च का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है।
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