CAG Report : मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और उसी से पुराने कर्ज को चुकाने में लगा रही है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2023 यानि पिछले पांच वर्षों तक जो सरकार ने जो कर्ज लिया है, उस धनराशि का 32.63 प्रतिशत खर्च किया है। 2022-23 में यह 37 फीसदी है। यह जानकारी शुक्रवार को विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सामने आयी है।
CAG Report : ऋण राशि से सरकार जमा कर रही बकाया राशि
उधार लिए धन का उपयोग पूंजी के सृजन और विकास संबंधी गतिविधियों में किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा उधार ली गई राशि का उपयोग वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने में किया जा रहा है। 2018-23 के दौरान पुनर्भुगतान के बाद शेष राशि 58.39% से 80.42% तक थी। इससे विकास कार्यों के लिए सीमित धनराशि बचती है।
ऋण कम लेने की सीएजी ने सरकार को दी सलाह
सीएजी ने सरकार को सलाह दी है कि वह राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों (ऋण) का उपयोग करने से बचें और अपना राजस्व बढ़ाने के उपाय करें। बजट निर्माण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच का अंतर कम से कम हो। सरकार को अपने निवेश और विभिन्न इकाइयों को दिए गए ऋण को इस तरह तर्कसंगत बनाना चाहिए कि निवेश और ऋण पर रिटर्न कम से कम सरकार की उधार लेने की लागत के बराबर हो।
