अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस स्कीम के तहत पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। आइए जानते हैं इस योजना की मुख्य बातें
क्या है इस नई योजना की खासियत
इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा बतौर मासिक पेंशन दिया जाएगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष है। यदि सेवा 10 वर्ष से अधिक है लेकिन 25 वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
कौन होंगे इस योजना के पात्र
यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होती है—
जो 1 अप्रैल 2025 तक एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत सेवा में हैं,
या फिर 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने जा रहे हैं।
नामांकन और क्लेम फॉर्म ‘प्रोटीन सीआरए’ की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। साथ ही, कर्मचारी फॉर्म को ऑफलाइन जमा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
हालांकि, यदि कर्मचारी को बर्खास्त किया गया हो, या उसने स्वयं इस्तीफा दिया हो, तो वह इस योजना के लाभ से वंचित रहेगा।
पुरानी पेंशन (OPS) बनाम नई योजना (UPS)
2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारी को उसके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जिसमें कोई योगदान नहीं देना होता था। लेकिन नई योजना यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) अंशदायी है। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी।
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