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DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी! DA Arrear को लेकर बड़ी अपडेट

 

 

 

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से स्थायी नौकरी मिलती रहेगी हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन में बड़ा बदलाव किया है उसके बाद केंद्रीय कार्यकर्ता अभी भी सोशल मीडिया पर 18 महीने के डीए बकाया की मांग कर रहे हैं और तत्काल जारी करने की मांग कर रहे हैं। और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में पैसा भेजा जाए. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है वित्त आयोग भी कोई घोषणा नहीं कर रहा है जिसके कारण सभी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं।

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जब भी देश की आर्थिक स्थिति में कोई समस्या आती है तो आम लोगों से लेकर बड़े बिजनेसमैन या कर्मचारी तक हर कोई मदद करता है केंद्र सरकार ने 2020 से 2021 तक देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी फैसला लिया है कई लोगों की व्यस्तता के कारण सरकार की आय भी कम हो गई है और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि वह कोई भी काम ठीक

से नहीं कर पाता था कंपनी ने अपने कर्मचारियों की छंटनी भी शुरू कर दी है केंद्रीय कर्मियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा सभी ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है और ये समर्थन कर्मचारियों ने भी दिया है और इन लोगों के अकाउंट से तो ऐसा ही लग रहा है

18 महीने तक महंगाई भत्ता रोका गया और इस सारे पैसे का इस्तेमाल देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया लेकिन अब कर्मचारियों का कहना है कि अब देश के हालात बहुत अच्छे हैं सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाना चाहिए हालाँकि एक बार में सब कुछ देने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है लेकिन इस पैसे को हर महीने भी जोड़ा जा सकता है।

अगर केंद्र सरकार इस संबंध में कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है मंत्री ने घोषणा की कि इस पैसे का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया गया है

केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा महंगा भत्ता

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता फिर से बढ़ाया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है जिसके बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो वह शून्य हो जाता है और यह 50 फीसदी मूल वेतन में जुड़ जाता है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है।

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