देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से कार्यान्वित कर सकती है। इस नए आयोग के तहत 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 15% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
क्यों ज़रूरी है नया वेतन आयोग
भारत सरकार हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समयानुसार संशोधन हो सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू हुई थीं और अब यह अपने 10 वर्षों की समय सीमा के करीब है। ऐसे में 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
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अब तक की स्थिति क्या है
जनवरी 2025 में सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी इसका पूर्ण गठन बाकी है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग से जुड़ी 42 अहम नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें चेयरपर्सन और सलाहकार शामिल हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कैसे काम करता है
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिसके ज़रिए पुराने मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में बड़ा उछाल आया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसके 2.86 होने की संभावना है।
सैलरी कैसे बढ़ेगी? जानें आसान उदाहरण
यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹10,000 है, तो
7वें वेतन आयोग में: ₹10,000 × 2.57 = ₹25,700
8वें वेतन आयोग में (संभावित): ₹10,000 × 2.86 = ₹28,600
इस तरह सैलरी में ₹2,900 की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। यही बदलाव अन्य वेतन स्तरों पर भी असर डालेगा:
पुराना मूल वेतन वर्तमान सैलरी (2.57 फैक्टर) संभावित नई सैलरी (2.86 फैक्टर)
₹10,000 ₹25,700 ₹28,600
₹20,000 ₹51,400 ₹57,200
₹30,000 ₹77,100 ₹85,800
₹40,000 ₹1,02,800 ₹1,14,400
कर्मचारी संगठनों की मांग
कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मंहगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना में सुधार जरूरी है। ऐसे में वे फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं ताकि आर्थिक दबाव से राहत मिल सके।
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कब तक लागू हो सकता है नया आयोग
हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2026 की शुरुआत में नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। यदि आयोग का गठन वर्ष 2025 के अंत तक हो जाता है, तो उसकी सिफारिशों को लागू करने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है।
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