केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के जरिए लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पूरा लाभ पाने के लिए अब 15 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार पेंशन की कम्यूटेशन अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है।
अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं, तो रिटायर कर्मचारियों को अपनी पूरी पेंशन जल्दी मिल सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
क्या होता है पेंशन कम्यूटेशन
पेंशन कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त करता है। इसके बदले कर्मचारी की
मासिक पेंशन से एक तय अवधि तक राशि काटी जाती है, मौजूदा नियमों में ये अवधि 15 साल है, यानी 15 साल तक मासिक पेंशन से कटौती होती रहती है। इसके बाद कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलनी शुरू होती है।
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कर्मचारी संगठनों की पुरानी मांग
कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है, जिससे रिटायर होने के बाद भी कर्मचारियों को पूरी पेंशन पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से नेशनल काउंसिल सहित कई संगठनों ने सरकार से इसे घटाकर 12 साल करने का अनुरोध किया है।
कौन होगा इस बदलाव से लाभांवित
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र के कर्मी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी इस बदलाव का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिल सकता है, जिससे उनकी मासिक आमदनी बढ़ जाएगी और वित्तीय बोझ कम होगा।
कम्यूटेशन के फायदे
कम्यूटेशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में मिल जाता है। इस रकम का उपयोग वे घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च या निवेश जैसे बड़े खर्चों के लिए कर सकते हैं। हालांकि इसके बदले उनकी मासिक पेंशन में कटौती होती है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के लागू होने पर यह कटौती केवल 12 साल तक ही सीमित रहेगी।
8वें वेतन आयोग में हो रहा विचार
सरकार 8वें वेतन आयोग में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद राहत देने वाला साबित होगा।
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