मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है राहत, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन

MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के कर्मचारियों को सात साल से प्रमोशन नहीं मिल रहे, वेतन विसंगतियों का समाधान नहीं हुआ है, और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कर्मचारियों के दो प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। उन्होंने वेतन, महंगाई भत्ता, एरियर्स, प्रमोशन और बीमा सहित कई महत्वपूर्ण मांगें सरकार के सामने रखीं।

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क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) देने और एरियर्स की राशि जल्द जारी करने की मांग की। इसके अलावा, सातवें वेतनमान के तहत गृह भाड़ा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह लागू करने की मांग रखी गई।

अन्य महत्वपूर्ण मांगों में शामिल हैं

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निपटारा

स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को मिले

विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियों का समाधान किया जाए

पंचायत सचिवों और स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए

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मुख्य सचिव का आश्वासन

करीब 20 मिनट चली इस बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों पर चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने भी सरकार से जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कुछ मांगों पर राज्य सरकार जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

कर्मचारियों को मिलेगी राहत

मुख्य सचिव के इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी वेतन और भत्तों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। अगर सरकार सकारात्मक निर्णय लेती है, तो लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आर्थिक रूप से राहत महसूस करेंगे। अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।