8वें वेतन आयोग की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जल्द हो सकती है बड़ी घोषणा!

केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों बड़ी उम्मीद से एक ही सवाल पूछ रहे हैं – आखिर 8वां वेतन आयोग कब आएगा? सातवें वेतन आयोग के 10 वर्ष पूरे होने के बाद से ही नए आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है।

दरअसल, मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है।

सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। लेकिन, अभी तक न तो अध्यक्ष तय हुए हैं और न ही सदस्यों के नाम सामने आए हैं।

हालांकि, सरकार की ओर से यह संकेत जरूर मिला है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और “उचित समय” पर अधिसूचना जारी की जाएगी।

क्या है ToR और इसकी भूमिका?

ToR यानी ‘Terms of Reference’, यानी वे दिशानिर्देश जिनके आधार पर आयोग काम करता है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC JCM), जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने सरकार को ToR के लिए अपने सुझाव सौंप दिए हैं। यह मंच सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का जरिया भी है, जिससे कर्मचारियों की जरूरतों और सुझावों को केंद्र तक पहुंचाया जा सके।

नियुक्ति कब होगी

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह भी साफ किया गया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तभी होगी, जब आयोग को अधिसूचित किया जाएगा। यानी जब तक आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती, तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

कब तक पेश होगी रिपोर्ट?

हर वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में औसतन 18 से 24 महीने का समय लगता है। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 8वां वेतन आयोग भी 2027 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार नई वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों में बदलाव पर निर्णय लेती है। पिछली बार की तरह, इस बार भी सिफारिशें पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

देरी क्यों?

सरकारी प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से सुझाव लेना जरूरी होता है। ऐसे में निर्णय लेने में स्वाभाविक रूप से समय लगता है। यही कारण है कि अब तक केवल संकेत मिले हैं, ठोस ऐलान नहीं।

8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सम्मान और स्थायित्व का प्रतीक भी है। लाखों परिवारों की नजर इस निर्णय पर टिकी है। सरकार की ओर से भले ही अभी अंतिम घोषणा नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग की अधिसूचना और सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।