समग्र आईडी ई-केवाईसी में लापरवाही से अटकी सरकारी योजनाएं, लाखों लोग इंतजार में

अगर आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में समग्र आईडी को आधार या मोबाइल नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों की लापरवाही के कारण लगभग 6 लाख से ज्यादा ई-केवाईसी लंबित हैं।

सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल- कॉलेज में दाखिला, रोजगार पंजीकरण, बैंक खाता खोलना, बिजली-पानी-गैस कनेक्शन आदि के लिए समग्र आईडी की ई-केवाईसी अनिवार्य है। लेकिन तकनीकी दिक्कतों और विभागीय उदासीनता की वजह से लाभार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जिला स्तर पर स्थिति

नर्मदापुरम जिले में कुल 15 लाख 69 हजार से ज्यादा समग्र आईडी हैं, जिनमें से अब तक करीब 9 लाख 39 हजार का ही सत्यापन हो पाया है। शेष 6 लाख 26 हजार से अधिक ई-केवाईसी अब भी अधूरी हैं।

कुछ नगरीय निकायों की प्रदर्शन दर भी चिंताजनक है

इटारसी: 44.5%

नर्मदापुरम: 49.4%

पिपरिया: 46.7%

केंट पचमढ़ी: 45.7%

जनपद पंचायतों की स्थिति भी गंभीर

जनपद स्तर पर भी हजारों ई-केवाईसी लंबित हैं

माखननगर: 54,449

बनखेड़ी: 57,654

नर्मदापुरम: 50,995

केसला: 54,553

पिपरिया: 55,040

सिवनी मालवा: 63,752

प्रशासन द्वारा हर सप्ताह समीक्षा बैठक की जाती है और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है।

लाभार्थी हो रहे परेशान

लोग रोजाना नगरपालिकाओं और जनपद कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी इंटरनेट बंद होने तो कभी सर्वर डाउन होने का बहाना बना दिया जाता है। इससे न केवल लाभार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा।