मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। जिसमें किसानों को सबसे बड़ा तोहफा देते हुए सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी गई है। 4892 रु MSP घोषित किया गया है और 25 सितंबर से 20 अक्टूम्बर तक पंजीयन होगा। इसके बाद 25 अक्टूम्बर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी, जिसके के लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनेंगे।
पहली बार मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन खरीदेगी। भारत सरकार से उपार्जन हेतु 13.68 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।भोपाल में विधायकों के लिए बनेगा नया आवास। ये घर कुल 5 ब्लॉक में बनेंगे, जिनमें फ्लैट होंगे। कैबिनेट ने इसके लिए कुल 159.13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। विधायकों की आवागमन सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 2615 वर्ग फुट क्षेत्रफल में 102 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन नए फ्लैटों का निर्माण पीडब्ल्यूडी करेगा।
– नीमच हाईवे से पहुंच मार्ग वर्तमान में 2 लेन लगभग 16 किमी लंबा है, जो 4 लेन होगा। 135 करोड़ रुपए की यह राशि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम से दी जाएगी। जिसके लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, मंत्री अब खुद आयकर भरेंगे। ये बात खुद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष ने कही. कैबिनेट ने उज्जैन में खान नदी खान डायवर्जन डक्ट परियोजना को मंजूरी दी। अभी तक इस प्रोजेक्ट की लागत 479 करोड़ रुपये थी और अब 919 करोड़ रुपये होगी।
