भोपाल में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक: प्रमोशन, ट्रांसफर और सरकारी तोहफों पर होंगे फैसले
मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति, ट्रांसफर की आखिरी तारीख, स्कूल यूनिफॉर्म राशि और विधायकों के लिए लोन राहत पर हुए अहम फैसले
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।
प्रमोशन नीति पर लगेगी मुहर
बैठक में सबसे बड़ी चर्चा प्रमोशन नीति को लेकर है। पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इस पर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे, जिसे अब मंजूरी मिल सकती है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक—
दो साल के लिए डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक करके पात्र कर्मचारियों की सूची बनाई जाएगी।
SC-ST वर्ग के लिए 36% पद आरक्षित रहेंगे।
पहले SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा, फिर अनारक्षित पदों पर अन्य कर्मचारियों को अवसर मिलेगा।
अनुमान है कि 20% पद ST और 16% पद SC वर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित रह सकते हैं।
बिजली कंपनियों को मिलेगा 5168 करोड़ का बजट
कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 5168 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा सकती है। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर होगी।
स्कूल यूनिफॉर्म की राशि सीधे खाते में
राज्य सरकार पहली से आठवीं तक के लगभग 60 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। पहले ये यूनिफॉर्म स्कूलों द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब पारदर्शिता के लिए राशि सीधे भेजी जाएगी।
विधायकों के लिए वाहन और आवास ऋण पर राहत
कैबिनेट में एक और अहम प्रस्ताव यह है कि विधायकों को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज में राहत दी जाएगी।
50 लाख रुपये तक का आवास ऋण और 25 लाख तक का वाहन ऋण लिया जा सकेगा।
इसमें सरकार दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी।
यदि विधायक 25 लाख तक का आवास और 15 लाख तक का वाहन ऋण लेते हैं, तो केवल चार प्रतिशत ब्याज उन्हें देना होगा, बाकी सरकार वहन करेगी।
ट्रांसफर का आज आखिरी मौका
प्रदेश में तबादलों के लिए आज यानी 17 जून अंतिम तारीख है। इससे पहले यह तारीख दो बार बढ़ाई जा चुकी है—पहले 30 मई, फिर 10 जून और अब 17 जून। ऐसे में जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आज का दिन ही आखिरी मौका है। चूंकि आज ही कैबिनेट बैठक भी है, इसलिए इसकी तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है।
