Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार इस मामले पर पूरी तरह सतर्क है। रीवा, सीधी और मैहर में प्रशासन लोगों को आवागमन में मदद कर रहा है। लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई तथा एम्बुलेंस भी तैनात की गईं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके ठहरने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों की मदद करेंगे भाजपा कार्यकर्ता
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में निवेश आकर्षित करने के लिए कई नीतियां विकसित की गई हैं। सरकार राज्य के युवाओं के हित में प्रयास कर रही है। शायद मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार इतनी सारी नीतियां एक साथ आई हैं। सभी भाजपा कार्यकर्ता प्रयागराज के यात्रियों की मदद करेंगे।
जेपी नड्डा के निर्देशानुसार फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था कर दी है और कुछ लोग रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के साथ आने वाले लोगों को दूध उपलब्ध कराने के लिए भी उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री को सौंप दी है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। कैबिनेट में दिल्ली की जनता को बधाई दी गई है। दिल्लीवासियों ने एक बार फिर जता दिया है कि उन्हें भाजपा सरकार पर भरोसा है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के लिए एक समूह का गठन
वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारी पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा की थी। दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग कर विभाग कल राजदूतों के साथ बैठक करेगा। विदेशी निदेशकों को मध्यप्रदेश में आकर निवेश करने के लिए सक्षम बनाने हेतु मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी विदेशी राजदूतों के साथ बैठक करेंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के लिए एक समूह का भी गठन किया गया है। दो उपमुख्यमंत्रियों और भोपाल के प्रभारी मंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें स्थायी उप-प्रधान और महापौर भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री 24 तारीख को करेंगे उद्घाटन
बैठक में बताया गया कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति विकसित की गई है।
परमिट में जो समस्या थी, पहले 25 परमिट थे, उसका समाधान कर दिया गया है और परमिट ऑनलाइन दिए जाएंगे। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, सरकार इसी के तहत काम कर रही है। चूंकि हमारे पास बंदरगाह नहीं है, इसलिए हमने लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए एक लॉजिस्टिक्स नीति विकसित की है। परिवहन में राजनीति को भी ध्यान में रखा गया है।
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