मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी की तर्ज पर राज्य की क्षमता निर्माण नीति 2023 को लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता और दक्षता को बढ़ाना है, जिससे सरकारी व्यवस्था और सेवा वितरण और अधिक प्रभावी हो सके।
43 हजार से ज्यादा पंजीकरण, प्रशिक्षण का दौर जारी
राज्य सरकार ने इस नीति के तहत मिशन कर्मयोगी डिजिटल पोर्टल पर अब तक 43,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकृत किया है, जो कि कुल सरकारी स्टाफ का लगभग 70 प्रतिशत है। खास बात यह है कि इस नीति को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
विभाग के अनुसार, 8816 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कराया है, जिनमें से 6843 अधिकारी-कर्मचारी पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं।
चार खास ई-लर्निंग मॉड्यूल्स तैयार
राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की मदद से कर्मचारियों के लिए चार विशेष ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित किए हैं:
आश्रय स्थल प्रबंधन
स्व-सहायता समूह गठन एवं संचालन
राजस्व प्रबंधन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
इन मॉड्यूल्स से कर्मचारी न केवल नीतियों की गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य प्रदर्शन भी कर पाएंगे।
पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण अब अनिवार्य
नवीन क्षमता निर्माण नीति के अंतर्गत अब पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक विभाग को अपने वेतन बजट का कम से कम 1% प्रशिक्षण पर खर्च करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर यह राशि 2.5% तक बढ़ाई जा सकती है।
राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल
यह पहल न केवल केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, बल्कि यह राज्य प्रशासन की दक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को भी मजबूत बनाएगी। इससे भविष्य में सरकार की योजनाएं और तेजी से तथा बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगी।
मध्यप्रदेश सरकार की यह नई नीति कर्मचारियों को सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में भी पारंगत बनाएगी। मिशन कर्मयोगी एक ऐसा कदम है, जो “सरकारी कर्मचारी” की परिभाषा को अब ‘जनसेवक’ में बदलने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है।
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