MP News : हॉस्टल-मिड-डे मील में सप्ताह में एक बार मिलेगा बाजरे का बीज, सरकार देगी 80% सब्सिडी
MP News : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश राज्य बाजरा योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके तहत अब किसानों को बाजरा यानी मोटा अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोटे अनाज पिटा के लिए उन्नत प्रमाणित बीजे सहकारी समितियों / सरकारी संस्थानों के माध्यम से किसानों को 80% अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
सभी जिलों में लागू होगा बाजरा योजना
मंत्रिपरिषद की जानकारी देते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्व सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य बाजरा योजना सभी जिलों में लागू की जायेगी। यह योजना दो साल 2023-24 और 2024-25 के लिए होगी। इसके लिए 23 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट दिया गया है, इससे बाजरा परियोजना को बढ़ावा मिलेगा। फसल के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य के बाहर अध्ययन दौरे पर ले जाया जाएगा।
मिड-डे मील में साबुत अनाज शामिल
सरकारी कार्यक्रम के भोजन में बाजरा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन और एक दिन के मोटे अनाज के भोजन की व्यवस्था की गई है। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमिनार, फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें की बाजरे को मोटा अनाज को मिलेट कहा जाता है। इसमें बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा आदि अनाज शामिल हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ने से वर्तमान में बाजरे की फसल की मांग बढ़ रही है।
गेहूं निर्यात के लिए सरकार देगी मंडी शुल्क
सरकार ने गेहूं के निर्यात पर मंडी शुल्क भुगतान के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत निर्यात हेतु क्रय किये गये अधिसूचित कृषि उत्पाद गेहूँ पर मण्डी शुल्क के भुगतान की सुविधा मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र को देने पर विचार किया जायेगा। भुगतान पर्ची के माध्यम से क्रय किये गये विज्ञापित कृषि गेहूँ की मात्रा पर मंडी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
इस प्रस्ताव से 27 गांव को मिलेगा लाभ
सैच्य क्षेत्र में 104 करोड़ 74 लाख रुपये लागत की डूंगरिया लघु सिंचाई परियोजना 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति। परियोजना में उज्जैन के मोहिदपुर विकासखंड के 8 गांवों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। टिकटाली वितरण योजना को कैबिनेट ने दी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति इस परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
