MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार चाहती है कि उसके सभी सिस्टम ऑनलाइन हों। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करना, विभागों का समन्वय बढ़ाना और जन कल्याण की गति को तेज करना आसान होगा।
मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस के शुभारंभ के साथ ही फाइलों का प्रबंधन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर भी साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी।
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सुशासन की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटलाइजेशन अभियान को मौजूदा दौर में पारदर्शिता और कार्यों की गति की दृष्टि से जरूरी मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।
गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ध्यान दें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्य प्रदेश सरकार डिजीटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। इस लिहाज से आज इस प्रणाली के माध्यम से काम शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि इस योजना से आम जनता को राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी, 2025 से सभी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक मुख्यालय के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।
इससे विभागों का कामकाज सामान्य नियमावली के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मुख्यालय के जरिये होगा. इसके लिए विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। इस व्यवस्था को जल्द ही सभी विभागों में लागू करने के उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूरी करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ पर संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
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