Old Pension Scheme: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट

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Old Pension Scheme: कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है जहां सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी की है प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी की है अगर आप भी सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारी हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर साबित हो सकती है इसीलिए खबर को अंत तक ध्यान से अवश्य पढ़ें।

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अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं तो आपको इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट जारी की है आपको बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम में कई बदलाव किए जा सकते हैं उन्हें बदलाव को लेकर हम आपके बीच कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं

आपको बता दें सरकार ने कहा है कि की सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा कुछ ही कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस पोस्ट में आपको इस बात की पूरी जानकारी दी गई है कि कौन से कर्मचारी इससे लाभ ले सकते हैं यह योजना कब से शुरू हुई है

और किस सत्र के बाद कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा पोस्ट को लास्ट तक ध्यान दें और आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जरूर जुड़ें।

देश में 6 और 7 जुलाई को होने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (NFIR) की कार्य समिति की बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर चर्चा होगी प्राप्त

जानकारी के अनुसार इस समिति बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई हम चर्चा होने वाली है जिसके बाद सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर सकती है।

यूनियन के मंडल अध्यक्ष ARP राव ने बताया कि बैठक में जिन अन्य कंपनियों के लिए प्रस्ताव लाया गया है उनमें रेल उद्योगों का ड्यूटी समय 8 घंटे तय करना और अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है इसके अलावा कई अन्य तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने मंगलवार को भोजनावकाश के दौरान मांग दिवस मनाया इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को

9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और कोरोना काल के दौरान वेतन निर्धारण और वेतन शुरू करने के साथ ही नई भर्ती की मांग शामिल है।

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