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Old pension scheme : कर्मचारी और पेंशनरों के लिए फायदेमंद ख़बर, केंद्र सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना?

 

old pension scheme: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. अगर आप सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, इसलिए खबर को अंत में ध्यान से पढ़ें।

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पुरानी पेंशन योजना में क्या बदलाव हुआ है?

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं तो यह पोस्ट आपको जानकारी देगी कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़े अपडेट जारी किए हैं।

बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में कई बदलाव किए जा सकते हैं पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना। हम आपके साथ उनके बदलावों के बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं।

आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल कुछ कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। इस योजना के लाभ.

https://prathamnyaynews.com/big-breaking/41056/

इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है, योजना कब शुरू हुई है और किस सत्र के बाद कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पोस्ट को अंत तक ध्यान दें और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

देश में 6 और 7 जुलाई को होने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (NFIR) वर्किंग कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान कई चर्चाएं होंगी. इस समिति की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा होगी। इसके बाद सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सकती है।

यूनियन के मंडल अध्यक्ष एआरपी राव ने बताया कि बैठक में कंपनियों के लिए लाए गए प्रस्तावों में रेल उद्योग का ड्यूटी समय 8 घंटे तय करना और अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने मंगलवार को भोजनावकाश के दौरान मांग दिवस मनाया, इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना की बहाली और वेतन शुरू करने समेत 9 सूत्री मांगें सौंपी. कोरोना शेड्यूलिंग और वेतन। नई भर्ती की मांगें शामिल हैं.

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