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1 अगस्त से सीनियर सिटीजन्स को मिलेंगे 7 बड़े तोहफे: सरकार का ऐतिहासिक फैसला

यह पहल सिर्फ योजनाओं की बात नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो बुजुर्गों को बोझ नहीं, बल्कि समाज की अमूल्य धरोहर मानती है

भारत सरकार ने देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को और अधिक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 से 7 बड़ी सुविधाओं की घोषणा की है। ये सुविधाएं स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त और कानूनी सहायता से जुड़ी हैं, जिनका लाभ हर 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को मिलेगा।

1. मुफ्त सीनियर सिटिजन पहचान पत्र

अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को एक विशेष पहचान पत्र मुफ्त में मिलेगा। इस कार्ड की मदद से उन्हें सरकारी योजनाओं, अस्पतालों में प्राथमिकता, बस और ट्रेन में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कुछ राज्यों में इसे ऑनलाइन बनवाने की सुविधा भी दी गई है।

2. ₹3,500 मासिक पेंशन से मिलेगी आर्थिक आज़ादी

कम आय या BPL कार्डधारी बुजुर्गों को अब ₹3,500 मासिक पेंशन मिलेगी, जिससे वे दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है।

3. SCSS में ब्याज दर 11.68% तक बढ़ी

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के अंतर्गत अब निवेश पर 11.68% तक का ब्याज मिलेगा। ₹30 लाख तक की राशि 5 सालों के लिए निवेश की जा सकती है, साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलेगी।

4. हेल्थ केयर और मेडिकल सुविधाएं होंगी मुफ्त

आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों को फ्री मेडिकल चेकअप, मोबाइल मेडिकल यूनिट और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए घर बैठे डॉक्टर से सलाह भी ली जा सकेगी।

5. यात्रा में विशेष रियायतें

रेलवे, बसों और एयरलाइंस में बुजुर्गों को विशेष छूट दी जाएगी। कुछ फ्लाइट्स में 50% तक की रियायत और धार्मिक यात्रा के लिए मुफ्त या रियायती टिकट की व्यवस्था भी की गई है।

6. बैंक और कानून में प्राथमिकता सेवा

बुजुर्गों को अब बैंक में अलग कतारें, विशेष हेल्प डेस्क और त्वरित सेवा मिलेगी। साथ ही, मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता केंद्र भी खोले जा रहे हैं, ताकि किसी भी परेशानी में उन्हें तुरंत सहायता मिल सके।

7. बुजुर्गों के लिए सम्मान और सुरक्षा की पहल

सरकार का उद्देश्य सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को समाज में सम्मान दिलाना है। इन योजनाओं का दायरा आने वाले समय में और राज्यों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे हर बुजुर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके।

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