मध्य प्रदेश डॉ. मोहन यादव की सरकार जल्द ही कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार मकान किराया, परिवहन और मंत्री भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। इससे 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की भी योजना है। मंत्रियों के निजी पदों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेष भत्ते भी बढ़ाये जायेंगे।
राज्य सरकार ने मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में तैनात राज्य कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते की दर 10 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दी है, इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जबकि 12 साल पहले 2012 में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मप्र में मकान किराया भत्ते की दर में संशोधन किया गया था। उस समय वित्त सचिव मनीष रस्तोगी थे और अब वे विभाग के प्रमुख सचिव हैं।
यहां 2018 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन भत्ते नहीं बढ़ाए गए हैं। शिवराज सरकार के दौरान भत्ते में बढ़ोतरी की रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा वित्त सचिव अजीत कुमार को दिया गया था, जिसे अब मोहन सरकार को सौंप दिया गया है। अभी सातवें वेतनमान से संबंधित भत्ते की सिफारिशों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार राज्य कर्मचारियों को 46% और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50% की दर से भुगतान किया जा रहा है। संशोधन के बाद इसका लाभ सभी संवर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा।
