उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। पीएम-कुसुम योजना के तहत अब किसानों को सोलर पंप पर पहले से कहीं ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। नए प्रस्ताव के अनुसार, लघु एवं सीमांत किसानों को सोलर पंप की लागत का केवल 10% और बड़े किसानों को 20% ही देना होगा। बाकी राशि सरकार वहन करेगी।
लघु किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80% सब्सिडी
कृषि विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत अब सोलर पंप पर लघु और सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत तक और अन्य किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी और डीजल-बिजली पर निर्भरता घटेगी।
सौर ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम
प्रदेश के लगभग 93% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, जो आज भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से सिंचाई करते हैं। अब सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण दोनों लक्ष्यों को साध रही है।
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60% से बढ़कर 90% सब्सिडी
अब तक अधिकतम 60% सब्सिडी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 90% (लघु किसानों के लिए) और 80% (बड़े किसानों के लिए) किया जा रहा है। हालांकि, बोरिंग की व्यवस्था किसानों को स्वयं करनी होगी, लेकिन मोटर और सोलर पैनल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के माध्यम से दिए जाएंगे।
2 एचपी पंप की लागत: लगभग ₹1.80 लाख
5 एचपी पंप की लागत: लगभग ₹4.80 लाख
45,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य
वर्ष 2017-18 से अब तक प्रदेश में 79,516 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में सरकार का लक्ष्य 45,000 नए सोलर पंप लगाने का है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य की करीब 70% खेती अभी भी भूमिगत जल पर आधारित है, ऐसे में सोलर पंप किसानों के लिए बेहद लाभकारी होंगे।
आवेदन प्रक्रिया ऐसे करें
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया ‘पहले आओ-पहले पाओ’ या लॉटरी सिस्टम के तहत होगी। योजना की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी।
किसानों की आय और प्रकृति दोनों को होगा लाभ
यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगी। सस्ती और स्थायी सिंचाई के लिए सोलर पंप अब यूपी के किसानों की पहली पसंद बनने जा रहे हैं।
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