मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: वेतन वृद्धि और नई भर्तियां जल्द

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (MP Civil Supplies Corporation) के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने निर्देश जारी किए हैं।

मऊगंज हिंसा: जिले में बढ़ता अपराध जमीन विवाद में एक की हत्या एक घायल फैली सनसनी

संस्था में सुधार और नई योजनाएं

हाल ही में हुई संचालक मंडल की बैठक में संगठनात्मक ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने संरचना में बदलाव और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ कंसल्टेंट की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जाएगा।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा और कॉरपोरेशन के एमडी अनुराग वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने कार्पोरेशन के कार्यों और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

मध्यप्रदेश में 8500 पुलिसकर्मियों की भर्ती, उज्जैन को मिलेगा नया चिड़ियाघर

नियुक्तियां और वेतन वृद्धि संविदा लेखापालों की नियुक्ति

मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने कार्पोरेशन में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। इसके तहत, लंबित लेखा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए संविदा लेखापालों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के तहत केवल विशेषज्ञ कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

10% वेतन वृद्धि की मंजूरी

बैठक में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का भी निर्णय लिया गया। वरिष्ठ सहायकों के वेतन में 10% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी फैसलों का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाए।

गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने उपार्जन कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लगातार उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही, मंत्री स्वयं भी निरीक्षण करेंगे ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और विभागीय कार्यों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। नए सुधारों और भर्तियों से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम प्रगति होगी।