DA Hike Update : जुलाई का महीना 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सौगातों से भरा हो सकता है। इस महीने में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक साथ 2 उपहार मिल सकेंगे। पहला महंगाई लाभ में बढ़ोतरी, दूसरा 18 महीने के DA एरियर पर फैसला। जनवरी-जून अर्ध-वार्षिक AICPI इंडेक्स डेटा के अनुसार, DA 4% तक बढ़ सकता है, बकाया 18 महीने के DA एरियर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव भेजा गया है, अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। अगर दोनों सहमत हुए तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी।
जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दरों की समीक्षा, जो साल में दो बार की जाती है, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अर्ध-वार्षिक एआईसीपीआई सूचकांक डेटा पर निर्भर करती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है और अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 तक एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा।
जनवरी में सूचकांक 138.9 अंक, फरवरी में 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक और अप्रैल में 139.4 अंक रहा और अप्रैल तक डीए स्कोर 52.43% तक पहुंच गया। हालांकि मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन अगर जून में इंडेक्स पॉइंट और डीए स्कोर बढ़ता है तो संभावना है कि जुलाई में डीए 4% बढ़ जाएगा, जिसके बाद कुल डीए 50 से बढ़कर 54% हो जाएगा। नई दरों की घोषणा अगस्त-सितंबर में हो सकती है।
54 प्रतिशत डीए के साथ, 18,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों को लगभग 720 रुपये प्रति माह वेतन और 9,720 रुपये प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा, 52,000 रुपये कमाने वाले कर्मचारियों को 2,080 रुपये प्रति माह मिलेगा, 1 लाख रुपये कमाने वाले कर्मचारियों को 4,000 रुपये मिलेंगे। प्रति माह और मूल वेतन ₹200,000, उन्हें इस वृद्धि के बाद हर महीने ₹8,000 और हर साल ₹96,000 का लाभ मिलेगा।
18 महीने के बकाया DA एरियर पर हो सकता है फैसला
चर्चा है कि जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर इस साल फैसला हो सकता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और कई बार केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं। हाल ही में बजट सत्र से पहले नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने के लिए डीए और डीआर देने का अनुरोध किया था।
अगर सरकार डीए में 18 महीने के एरियर के प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में वेतन मिल सकेगा. इसके अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच, लेवल 13 के कर्मचारियों का 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच और लेवल 14 के कर्मचारियों का डीए बकाया 1,44,200 रुपये के बीच है। 2,18,200 रुपये तक पाएं।
