जिला उपाध्यक्ष राधेश शर्मा के द्वारा प्रेसवार्ता की गई और कांग्रेस सरकार के आते ही आम जनता को योजनाओं का मिलेगा लाभ इसके विषय में विस्तृत चर्चा की गई
ढीमरखेड़ा- मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को देखकर एवं क्षेत्र में छोटी- बड़ी समस्याओं के लिए लगातार आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को नए पदभार सौपें गए। जिसमें कटनी जिले के जिला उपाध्यक्ष राधेश शर्मा नियुक्त किए गए। राधेश शर्मा के द्वारा बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा यह वादा किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह किसानों के लिए कृषक न्याय योजना लेकर आएंगे। इस योजना के तहत किसानों को पांच प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। यह लाभ इस प्रकार हैं–
1.किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी।
2.मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
3.किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
4.किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी।
5.किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे । पहले घर-आंगन का, अब खेत-खलिहान का बिजली बिल माफ। इसके साथ ही किसान का पुराना बिल माफ, अब मुफ्त बिजली का रास्ता साफ,इसलिए शुरू की गई कृषक न्याय योजना जिला उपाध्यक्ष राधेश शर्मा ने बताया कि हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, हम दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंपो के लिये निशुल्क बिजली उपलब्ध करायेंगे। हम किसानों के दर्द को समझते हैं, बिजली की कमी, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, बिजली चोरी के झूठे आरोप और दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को भी वापिस लेंगे। मध्य प्रदेश का किसान और आमजन महंगे बिजली बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश को अंधकार युग में धकेल दिया है। जो शिवराज विपक्ष में रहकर कहते थे कि बिजली के बिल मत चुकाना, मामा है न और कहते थे कि इनवर्टर मत खरीदना, आज उन्हीं मामा जी ने मध्य प्रदेश को इनवर्टर की जगह जनरेटर युग में धकेल दिया है। गांव में बिजली आती नहीं है, गिरती जरूर है। मामा की बिजली किसानों के ऊपर गिर रही है, लेकिन किसानों की मोटर नहीं चल रही है।
किसानों को नहीं मिल रही खाद
जिला उपाध्यक्ष राधेश शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के बजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है। शिवराज सरकार ने किसानों को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब खाद की आवश्यकता होती है तो किसान को खाद नहीं मिलता, जब बीज की जरूरत होती है तो बीज नहीं मिलता और जब फसल पक कर तैयार होती है तो उसे बेचने के लिए सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। वहीं समर्थन मूल्य बढ़ाने का शिवराज सरकार कोई प्रयास नहीं करती और मौन धारण करके बैठ जाती है।
झूठी घोषणाएं कर रहे मुख्यमंत्री
जिला उपाध्यक्ष राधेश शर्मा ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने रीवा के कार्यक्रम में झूठी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रूपये प्रति माह थी, वह घटकर 8339 रूपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं। खेती की लागत कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि किसानों को फायदा पहुंचाया जाए और उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा पांच हॉर्स पावर के सिंचाई कनेक्शन पर बिजली मुफ्त देने से प्रदेश के करीब 37 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता वह दृश्य भूली नहीं है, जब किसानों से बिजली बिल की वसूली करने के लिए उनके मवेशी खोल लिए गए, उनके घर से सामान उठा लिए गए और यहां तक कि महिलाओं को अपमानित करने में भी कमी नहीं छोड़ी गई। शिवराज सरकार के बिजली बिल वसूली आतंक से मध्य प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है,इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के मुकदमे वापस लेने का संकल्प किया है। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए सरकार बनने पर किसान कर्ज माफी लागू करेगी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में पनप रहे नकली बीज बनाने वाले माफिया पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। शिवराज सरकार ने हमेशा किसान विरोधी रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा राज में 20489 किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरफ शिवराज सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती है तो दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर, उन्हें रिकवरी के नोटिस दिए गए हैं। किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर नहीं मिल रही है।
यह पदाधिकारी रहे मौजूद
पत्रकार वार्ता में जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राधेश शर्मा, विधानसभा महासचिव शुभम नामदेव, झिन्ना पिपरिया सरपंच संदीप यादव,अज्जू पटैल, राहुल पटैल, विजय यादव, कमलेश रजक, रामखिलावन मिश्रा, दिलीप शुक्ला,सगौना सरपंच चंद्रभान यादव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
संवाददाता:- अज्जू सोनी उमरिया पान
