मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सिविल सेवाओं में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव पर मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला-पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा।
मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए 254 नए नकद केंद्र भी स्थापित करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट में ये भी निर्णय हुआ कि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विस्तार करते हुए 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाई जाएगी। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा।
विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है।
