रीवा में 10 से 25 मई तक आम जनता की समस्याओं का होगा निराकरण 67 सेवाएं अभियान में शामिल!
प्रदेशभर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का 10 मई से शुभारंभ हो रहा है। अभियान के तहत 15 दिनों तक (10 मई से 25 मई) लंबित आवेदनों का निराकरण किया जायेगा।
संबंधित विभाग ग्राम पंचायत स्तर में शिविर लगाकर आवेदनों का निराकरण करेंगे। संबंधित विभाग की जानकारी का फ्लेक्स कार्यालय में लगाएगे।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही समस्या का निराकृत कर दे। आवेदनों की जानकारी संबंधित एसडीएम एकत्र कर जिला मुख्यालय भेजे
कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दो घटक हैं। पहले घटक में 67 सेवाओं के लिए अभियान चलेगा।
इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, विकलांग प्रमाण पत्र, प्रसूति सहायता जैसी सेवाएं शामिल हैं
उपरोक्त सेवाएं राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिमजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं।
द्वितीय घटक में सीएम हेल्पलाइन में 30 अप्रैल तक दर्ज शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण होगा। आवेदन का निराकरण करते समय आवेदक को बुलाकर जानकारी दी जाएगी।
15 दिवसों में सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर आवेदन की पेंडेंसी निरंक करना है। कलेक्टर ने कहा कि शिविर के दौरान समय सीमा के पत्रों और जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का भी शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लगातार 15 दिवस तक शिविर आयोजित कर मेडिकल बोर्ड का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे और प्रसूति सहायता के आवेदनों का भी निराकरण करेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि जनपद एवं पंचायत स्तर के शिविरों में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी करें। इसकी जानकारी ग्रामीणों को दें। ताकि वे शिविरों का लाभ उठा सकें।
पंजीयन विभाग महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं के लंर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा। पंचायत स्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवासों का भवन अनुज्ञापत्र जारी करें।
उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभियान चलाकर राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में किए गए कार्यों का रिव्यू 13, 18 एवं 22 मई को किया जाएगा।
