कार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले, फ्री राशन के साथ अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपय
मोदी सरकार ने नए साल के पहले दिन से ही राशन कार्डधारकों को कई तरह की सुविधाएं देना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब लाभार्थियों को फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई योजना से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न (Free Ration) उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
भी समझौता हो गया है. यह योजना आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी. फ्री राशन देने को लेकर अब केंद्र सरकार को सीधे
भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक रिपोर्ट सौंपेगे. इस रिपोर्ट समीक्षा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले सप्ताह के दौरान प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का दौरा कर राशन का पूरा हिसाब-किताब लिया जाएगा
अब हर महीने 300 रुपये मिलने की बात
अब सरकार की तरफ से 250 रुपये की राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. पहले सरकार ने 250 रुपये की राशि देने का ऐलान किया था. अब इस राशि को हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाकर 300 रुपये करने की बात कही जा रही है
इस बदलाव का फायदा बीपीएल और AAY राशन कार्ड वाले 32 लाख परिवारों को मिलेगा. इन लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने 300 रुपये दिये जाएंगे
लाखों लीटर तेल का स्टॉक बचा
मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि जिस समय से सरकार की ओर से खाते में 250 रुपये दिए जा रहे थे, तब से लाभार्थियों को तेल नहीं मिल रहा था. ऐसे में सरकार के पास लाखों लीटर तेल का स्टॉक बचा हुआ है
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अब यह तेल एक्सपाइरी डेट मार्च में बताई जा रही है. ऐसे में सरकार ने इस तेल को राशन कार्ड धारकों को वितरित करने का आदेश जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जारी किया है
आपको बता दें सरकार की फ्री राशन योजना के तहत राज्य के लाखों कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल दिया जाता है. अब इसके साथ सरसों का तेल भी देने का ऐलान किया था
राशन कार्डधारकों को मिली दोहरी खुशी
भारत सरकार की यह योजना देशभर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगा नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी
पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और दूसरा, विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना
अब हर महीने 300 रुपये मिलने की बात
अब सरकार की तरफ से 250 रुपये की राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. पहले सरकार ने 250 रुपये की राशि देने का ऐलान किया था. अब इस राशि को हरियाणा सरकार
की तरफ से बढ़ाकर 300 रुपये करने की बात कही जा रही है. इस बदलाव का फायदा बीपीएल और AAY राशन कार्ड वाले 32 लाख परिवारों को मिलेगा. इन लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने 300 रुपये दिये जाएंगे
