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सीएम शिवराज ने खेला चुनावी दांव 7 लाख कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी रीवा सीधी के कर्मचारी भी शामिल

MP के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी चुनावी साल में शिवराज का तोहफा 15 महीने में 26% बढ़ा DA 

शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनका DA (डियरनेस अलाउंस) 4% बढ़ा दिया है। इससे बाद अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38% डीए मिलेगा।

सीएम शिवराज ने खेला चुनावी दांव 7 लाख कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी रीवा सीधी के कर्मचारी भी शामिलशिवराज सरकार 15 महीने में चार बार में 26% डीए बढ़ा चुकी है। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पिछले सप्ताह CM शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में अधिकारी-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने शुक्रवार रात में इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग की तैयारी के हिसाब से 4 प्रतिशत डीए के भुगतान में सरकार पर हर साल 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। केंद्र सरकार पिछले साल ही अपने कर्मचारियों को 38% डीए दे रही है।

फरवरी की सैलरी में जुड़कर आए डीए

सातवें वेतनमान के अंतर्गत एक जनवरी 2023 से इसका फायदा मिलेगा, जो फरवरी की सैलरी में जुड़कर आएगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा

और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में जारी हुए आदेश के मुताबिक मंहगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा

अब जानिए, कितना मिलेगा फायदा 

600 से 9000 रुपए तक बढ़ी आएगी सैलरी
प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा होगा।

डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं

सीएम शिवराज ने खेला चुनावी दांव 7 लाख कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी रीवा सीधी के कर्मचारी भी शामिलदो महीने पहले पेंशनर्स को सरकार दे चुकी राहतकरीब दो महीने पहले शिवराज सरकार प्रदेश के करीब साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दे चुकी है। उनके DR (डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत) में 5% की बढ़ोतरी की थी।

पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2022 से दी गई है, जो नवंबर-22 से देय हुई। वर्तमान में पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत मिल रही है। इसमें न्यूनतम 400 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक फायदा हो रहा है।

अब पुरानी पेंशन बना बड़ा मुद्दा

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में अंतर का मामला लंबे समय से कर्मचारी उठा रहे थे। सरकार ने यह अंतर दूर कर दिया है। इसके बाद अब पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा बन गया है।

हालांकि, सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर संकेत नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की जा रही है।

कमलनाथ लगा चुके दांव

पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दांव लगा चुके हैं। उन्होंने सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। वहीं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की भी बात कही है।

7.50 लाख कर्मचारियों को 600 से 9000 तक का फायदा

राज्य सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने जा रही है। इसकी घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित एक कार्यक्रम में की।

इसके भुगतान के आदेश एक-दो दिन में जारी होंगे। इससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह डीए 1 जुलाई 2022 से ड्यू है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए पिछले साल दे दिया था

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