मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान साल में केवल एक बार किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए कोई आवर्ती शुल्क नहीं। पढ़िए मुख्यमंत्री के इस ऐलान का अफसरशाही ने क्या किया।
यह योजना केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के लिए विकसित की गई है। वन टाइम फीस कितनी होगी
यह अभी तय नहीं है। एकमुश्त शुल्क इतना अधिक होने की संभावना है कि उम्मीदवार इस योजना को समाप्त करने और प्रत्येक परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को एक बार शुल्क का भुगतान कर आप वर्ष भर में कितनी भी परीक्षाएं दे सकते हैं।
आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल में एक बार शुल्क देकर वर्ष भर किसी भी नंबर की परीक्षा दे सकते हैं।
परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन एमपी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए हर बार शुल्क का भुगतान करना होता है।
परीक्षा शुल्क का भुगतान हर बार मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी अन्य संगठन द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करने पर किया जाता है।
आउटसोर्स भर्ती में साक्षात्कार के लिए ₹10,000 का नकद शुल्क नहीं लिया जाता है, जिसकी रसीद भी नहीं मिलती है।
