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18 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच फोरम ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

18 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच फोरम ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 5 फरबरी से निकाले जाने वाली विकास यात्रा का सभी सरपंच करेंगे विरोध

कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के सरपंच फोरम के द्वारा आज ढीमरखेड़ा जनपद कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा,विकाश यात्रा का सरपंच संघ करेंगे विरोध मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विकाश को लेकर 5 फरबरी से विकास यात्रा गाँव गाँव निकलने जा रही है जिसके लिए प्रशाशनिक अमला तैयारी करने में जुटा हुआ है, लेकिन सवाल यह है की मध्यप्रदेश सरकार की विकाश यात्रा क्रियान्वयन कैसे होगा। क्योंकि ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के समस्त ग्रामपंचायत के सरपंच विकाश यात्रा का स्वागत नहीं बल्कि विकाश यात्रा का विरोध करेंगे इसके लिए जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में मंगलवार को सरपंच फोरम की बैठक आयोजित की गई, सभी सरपंचों की उपस्थिति में सरपंच फोरम के ब्लाक अध्यक्ष महेश यादव ने बताया की सरपंचों की विभिन्न मांगें हैं जिन्हें पूर्ण करने लगातार मुख्यमंत्री से भेंट कर चर्चा की जाती रही लेकिन मांगें पूर्ण नहीं होने से प्रांतीय आवाहन पर यह निर्णय लिया गया की ढीमरखेड़ा जनपद क्षेत्र में भी सरपंच विकास यात्रा का विरोध करेंगे सरपंचों की जो भी मांगे हैं उनमे से प्रमुख मोबइल से ऑनलाइन एन. एम्. एस. एस. से हाजरी बंद किया जाय, नरेगा में 100 दिवस से बढाकर 150 दिवस किया जाय, नरेगा में टास्करेट 204 रूपए से बढाकर 400 रूपए किया जाय,2005 नरेगा में ग्रामपंचायतों वित्तीय अधिकार थे उसे पुनः लागू किया जाय, नरेगा में मजदूरी और सामग्री का भुकतान एक साथ किया जाय, गरीबी रेखा में नाम जोड़ना एवं काटने का अधिकार ग्रामपंचायत को दिया जाय, प्रत्येक ग्रामपंचायतों में लायरवाई मूल्यांकन होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास में छूटे हितग्राहियों का नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाय, नरेगा मै मेटों की मजदूरी 500 रूपए किया जाय, प्रधानमंत्री आवास की राशि 130,000, रूपए से बढाकर 250,000 किया जाय,181 में झूठी शिकायत करने वाले के ऊपर fir दर्ज किया जाय, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरपंचों का मानदेय 4250 रुपय हर माह सरपंचों के खाते में डाला जाय, मजदूरी कार्य के मूल्यनकन की मात्रा के अनुसार भुकतान का अधिकार ग्रामपंचायत को होना चाहिए एवं पचचीस लाख तक कार्यों के तकनीकी स्वीकृति जनपद लेवल से किये जायँ। ढीमरखेड़ा सरपंच फोरम का कहना है की इन निम्न विन्दुओं पर विचार कर तत्काल लागू किया जाय विचार न करने की स्थिति में 5 फरबरी से निकलने वाली विकाश यात्रा का हम सभी सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय में ताला डालकर विरोध करेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शाशन व प्रशासन की होगी।।

संवाददाता-:अज्जू सोनी उमरिया पान ढीमरखेड़ा कटनी

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