7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश!
केन्द्रीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वार बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. जल्द ही कर्मचारियों का आधे जुलाई तक महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। पहले यह प्रक्रिया चार अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।
7वां वेतन आयोग, वेतन निर्धारण अपडेट, डीए बढ़ोतरी: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए पात्र कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण अवसर दिया गया है। इससे पहले कर्मचारी संघ समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. वही मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर समयसीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि, विभाग ने अपने जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल 3 महीने के लिए उपलब्ध होगी. इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी और तारीख बढ़ाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा 4 जुलाई को जारी किया गया। आदेश के तहत 1 जनवरी 2016 या उसके बाद नियमित रूप से पदोन्नत या वित्तीय उन्नयन का लाभ उठा रहे कर्मचारी। वेतन निर्धारण के लिए उनके विकल्प के प्रयोग के पुनर्मूल्यांकन के लिए वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करने के लिए 3 महीने का अवसर दिया गया है। पहले एक माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।
कार्यालय ज्ञापन जारी करना
1 माह की अवधि में कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वेतन निर्धारण विकल्प के प्रयोग एवं पुनः प्रयोग की प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले पाते. इसके बाद कर्मचारी संघ ने समयसीमा तय करने की मांग की. कार्यालय ज्ञापन उसी समय सीमा को बढ़ाते हुए जारी किए जाते हैं। वित्त विभाग की ओर से एक ज्ञापन जारी किया गया है.
कर्मचारियों को ज्ञापन जारी होने के 3 महीने के भीतर वेतन निर्धारण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वही विकल्प के चयन के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि दी जाती है। पात्र कर्मचारी को वेतन निर्धारण विकल्प का प्रयोग करने के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
शर्तों में आंशिक संशोधन
इतना ही नहीं, विज्ञप्ति में पैरा में उल्लिखित शर्तों में भी आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत 28 नवंबर, 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सरकारी सेवकों को रिलीज परमिट के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने के लिए एक और अवसर देने की मंजूरी दी गई। किसी भी स्थिति में यह कार्य इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प का प्रयोग करने की तिथि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही मंत्रालय विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन का प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी गयी है.
नई वेतन निर्धारण सुविधा
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें जुलाई में महंगाई भत्ते की एक और किस्त बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में उनके मूल वेतन का 42% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगी. इससे पहले वित्त विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी. और कर्मचारी इस प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं. इसे 4 अक्टूबर तक खत्म करना अनिवार्य होगा. उसी विकल्प का चयन करने के बाद उन्हें नये वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा.
