मध्य प्रदेश जानकारी अनुसार सरकार की लाड़ली-बहना’ योजना पर संकट के बादल । महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना के फार्म 15 मार्च से जमा कराए जाने थे, लेकिन 15 से ही विभाग के परियोजना अधिकारियों सहित अन्य संवर्गों के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक
जिसके वजह से बीच का रास्ता तलाशने योजना के फार्म 25 से जमा कराए जाने के आदेश सरकार ने दिए हैं। दूसरी तरफ नाराज अधिकारियों-कर्मचारियों से भी विभाग के आला अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। बावजूद इसके परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक कदम पीछे खींचने तैयार नहीं हैं।
लाड़ली-बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के संचालन का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग का होता है। लेकिन इस विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और कुछ अन्य संवर्गों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं।
2 मार्च को प्रदेश भर में संभागायुक्त और कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। अधिकारी-कर्मचारी तीन मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहे। आगे की रणनीति नीति पर चर्चा करने 11 मार्च को भोपाल में बैठक होना रही।
लेकिन इसके एक दिन पहले ही विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर ली। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में विभाग की ओर से सात आला अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और संयुक्त मोर्चा के पांच पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान विभाग के आला अफसरों ने संयुक्त मोर्चा की मांगों से सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई, लेकिन लिखित रूप से कोई आश्वासन तो नहीं दिया। जिसके चलते महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने आमादा हैं
हम आपको बता दें खबर थी की लाडली बहन योजना का आवेदन 15 मार्च से जमा किया जाएगा पर इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 मार्च आवेदन जमा करने को बताया है कुल मिलाकर इस योजना को आगे पीछे किया जा रहा है।
