RBI ने बृहस्पतिवार को UPI का क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय किया. इससे जुड़े बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को UPI से जोड़ा जाए. देश में UPI लोकप्रिय और सुरक्षात्मक भुगतान सुविधा है. साथ ही देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से इसकी 75 % साझेदारी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व BANK के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की जांच की जानकारी देते हुए कहा की भारत में भुगतान डिजिटलीकरण टारगेट के अनुरूप उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिये UPI प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है.
अब जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण सुविधा से हस्तांतरण को सक्षम करके UPI के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है.” UPI नेटवर्क बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा के जरिये रकम के भुगतान की व्यवस्था प्रदान करेगा. इससे इस तरह की पेशकस की लागत कम हो सकती है और घरेलू मार्केट के लिये अनूठे उत्पादों के विकास में मदत मिलेगी.
लगातार upi के जरिये होने वाला लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच होता है. कुछ मामलों में ‘वॉलेट’ सहित प्री-पेड कार्ड के जरिये भी इसका उपयोग किया जाता है. केंद्रीय बैंक इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करेगा.
अभी तक में रुपे क्रेडिट कार्ड को upi से जोड़ने की अनुमति दी गई थी. इस बारे में भारतीय बैंक संघ (iba) के अध्यक्ष AK गोयल ने कहा कि बैंकों में पूर्व-स्वीकृत कर्ज सुविधा को शामिल कर UPI के दायरे के विस्तार का उद्देश्य संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना है.
