सरकार देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम मुद्रा योजना चला रही है।
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इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कॉरपोरेट छोटे उद्यमों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए ऋण प्रदान करती है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है।
इस प्रोजेक्ट को आठ साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान इस योजना के तहत 40.82 करोड़ हितग्राहियों को 23.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। सरकार ने अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी।
21% पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 51 प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग है। वहीं, 68 फीसदी लोन खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए। रोजगार सृजन के उद्देश्य
से शुरू की गई इस योजना से 1.12 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। कुल लाभार्थियों में से आठ करोड़ यानी 21% पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं
मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए, आपको अपने निकटतम बैंक में जाना होगा। कई बैंकों ने इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई शुल्क है। हालांकि
अलग-अलग बैंकों में लोन की ब्याज दरों में अंतर हो सकता है। यह बैंक पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत ब्याज दर 9 से 12 फीसदी सालाना है।
उन्हें लाभ मिल सकता है
पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे दुकानदारों, फलों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे लघु उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का लाभ
उठाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
