सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से 7 दिन में जवाब देने को कहा, पता करें कि किस मामले में शिवराज सरकार घिरी है
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से 7 दिन में जवाब देने को कहा, पता करें कि किस मामले में शिवराज सरकार घिरी है
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क कीमत से कई गुना अधिक टोल वसूलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कहा है कि अगर राज्य सरकार तय समय में जवाब नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट में विशेषज्ञ सुनवाई शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष याचिका में कहा गया है कि राज्य में लेवाड़-नयागांव, झावरा-नयागांव और भोपाल-देवास फोरलेन पर लागत से कई गुना अधिक वसूली की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक पारस सकलेचर की इस एसएलपी पर सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया है कि 2020 तक जावरा-नयागांव फोरलेन में 1461 करोड़ रुपए टोल वसूला गया, जबकि इस रूट की लागत महज 471 करोड़ रुपए थी। इसी तरह भोपाल-देवास फोरलेन पर लागत का तीन गुना 1132 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। लेवाड़-जावरा मार्ग पर 1325 करोड़ टोल वसूला गया, जबकि इसकी लागत 605 करोड़ रुपये थी।
