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गैस सिलेंडर धारकों के लिए बड़ी राहत जाने क्या है नई अपडेट

गैस सिलेंडर धारकों को 730 रुपए में 14 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा।

  हर महीने की तरह इस महीने भी LPG गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है. जिससे देशभर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 171 रुपये सस्ती नजर आ रही है। आइए जानें कि प्रमुख शहरों में गैस सिलेंडर के क्या रेट हैं। तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना है।

  एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए नए नियम

  मई से नए गैस नियम जारी होंगे । उसके बाद गैस की कीमत पर नई कीमत लागू होगी। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। यहां की सरकार ने पिछले महीने से गैस की कीमतों में ₹500 की बढ़ोतरी की है, जबकि देशभर में गैस सिलेंडर के दाम ₹1100 से ऊपर हैं। ऐसी खबर हमें मीडिया से मिली है।

  दिल्ली और देश भर में मई के पहले दिन ही लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी. एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 171 रुपये की कमी की गई है। खास बात यह है कि नई दर सोमवार से लागू हो गई है। दिल्ली, पटना, कानपुर, चेन्नई समेत देश के अन्य शहरों में एक मई से रसोई गैस सिलेंडर के दाम 171 रुपये कम हुए हैं.

  गैस सिलेंडर समाचार 2023

  हम यहां जिस एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं वह कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है और एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 171 रुपये की कटौती की गई है।

  गैस सिलेंडर धारकों को ₹730 मिलेंगे।

  दरअसल, आपको बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा गरीबों को ₹500 में सिलेंडर देने की योजना के बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना करने जा रही है। राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मात्र 3 दिनों में 623000 से अधिक परिवारों को महंगाई राहत शिविरों में पंजीकृत कराया गया।

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए नए नियम

बता दें कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत देशभर के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। राज्य सरकार 10 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।

गैस सिलेंडर धारकों को ₹730 मिलेंगे

इस योजना के तहत, एक महीने में ₹500 से अधिक भुगतान की गई पूरी राशि ग्राहक के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा की जाएगी। राज्य की जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की थी.

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