शिवराज कैबिनेट आज देखेगी ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म: बैठक में फैसला- आठ लाख आय वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को मिलेगी छात्रवृत्ति

शिवराज कैबिनेट आज देखेगी ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म: बैठक में फैसला- आठ लाख आय वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को मिलेगी छात्रवृत्ति

शिवराज की पूरी कैबिनेट आज फिल्म द केरला स्टोरी देखने जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। शाम 7.30 बजे सभी लोग ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू (भोपाल) जाकर यह फिल्म देखेंगे। कैबिनेट की बैठक में छात्रों और मंदिर के पुजारियों के लिए स्कॉलरशिप को लेकर भी अहम फैसले लिए गए.

मध्य प्रदेश अब 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा । अभी तक यह 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को दिया जा रहा है। ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, पुजारी अब इससे होने वाली आय का उपयोग कर सकेंगे । शेष भूमि की नीलामी कलेक्टर को सूचित कर की जा सकती है। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा की जाएगी।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पंचायतों में भूमि हस्तांतरण कर नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है. ऐसी बात आ रही थी कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीन के हस्तांतरण पर कोई भी टैक्स लगाया जाएगा। यह भ्रम दूर हो जाता है। अगर कोई आदेश पारित भी हो जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कहा गया कैबिनेट की विशेष बैठक बुधवार को सुबह 10:00 बजे होगी . युवाओं के लिए कल तैयार की गई योजना पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए हैं।

लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ स्वीकृत

बैठक में लाड़ली बहना योजना के बजट को भी मंजूरी दी गई। इस योजना में एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से अधिक महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है। 1 महीने में महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1250 करोड़। साल भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो खाते में 15,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की मिशन बट्सल्या परियोजना को भी मंजूरी दी।

रेत खनन नीति में संशोधन की स्वीकृति

मध्यप्रदेश बालू खनन नीति में आंशिक संशोधन। ई-टेंडर और कार्य नीलामी की व्यवस्था की गई है। यदि खनन अनुबंध अनुबंध की तिथि से 3 वर्ष के बाद समाप्त होता है, तो इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना संभव होगा। जुलाई , अगस्त और सितंबर में भारी बारिश के कारण ठेके की किस्तों पर संकट आ गया है। अब 3-4 महीने में डिलीवरी देने की व्यवस्था की गई है।

254 स्थानों पर अग्रिम खाद का भण्डारण किया जायेगा।

खाद की कमी को पूरा करने के लिए सरकार पहले ही खाद खरीद कर राज्य में जमा करवाएगी। किसान को 15-20 किमी का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए 254 केंद्र एडवांस में खाद रखने के लिए बनाए जाएंगे। 254 1 फरवरी से 31 मई के दौरान 10.80 लाख टन अग्रिम उर्वरक का स्टॉक किया जा सकता है।

हाई स्पीड इंटरनेट से सहकारी समितियों को जोड़ा जाएगा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत नेट योजना के तहत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. इसके लिए मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य और केंद्र के हिस्से को मिलाकर 145 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।