अब दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार 81 करोड़ लोगों को होगा सीधा फायदा
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इस कानून के तहत दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन की योजना को बढ़ा दिया है। अब एक साल तक करीब 81.35 करोड़ लोगों को हर महीने राशन मुफ्त में मिलेगा। कैबिनेट के इस फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है।
खबर विस्तार से
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य कानून को लेकर लिए गए फैसले को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया, “सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में कोराना महामारी के दौरान हर घर तक राशन पहुंचाना था। जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, तब केंद्र सरकार ने कोई भूखा ना सोए इसके लिए मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की थी। इससे महामारी के उस दौर से हर घर को फ्री में राशन मिल रहा है।
हाल में इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर घर के गर व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचे। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र कुछ कर नही रहा है, सरकार ने कोरोना काल में लोगों तक अनाज पहुंचाया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा जारी रहे। हमारी संस्कृति रही है कि कोई भूखा पेट ना सोए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वह कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानियों पर सुनवाई कर रही थी।
2013 में सरकार ने लागू किया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून
UPA सरकार के काल में 10 सितंबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को मिनिमम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना में चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है
