Centrel Government: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साल अंत तक मिलेगा प्रमोशन का लाभ!
Centrel Government: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साल अंत तक मिलेगा प्रमोशन का लाभ!
Government Employees Promotion सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।साल के अंत तक और दो हजार सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगी इसी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है उन्होंने सोमवार को बताया कि सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और अन्य ग्रेडों में लगभग 2,000 पदोन्नति प्रक्रिया में हैं।
और इस साल के अंत तक इस प्रक्रिया के पूरा होने की संभावना है केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया।
केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के मंच और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) के सीधी भर्ती से आए कर्मियों सहित केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की।
इस दौरान मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष ही अकेले बड़े पैमाने पर लगभग 9,000 पदोन्नतियां की गईं और उससे पहले डीओपीटी ने पिछले तीन वर्षों में 4,000 पदोन्नतियां दी थीं।
पीएम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों को प्रेरित करने और सेवाकाल में लंबे समय तक ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर पदोन्नति दे रही है।
सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और अन्य संवर्गों (ग्रेड्स) में अन्य 2,000 पदोन्नतियां प्रक्रिया में हैं और सम्भावना यह है कि इस वर्ष के अंत तक उन्हें भी पदोन्नत कर दिया जाएगा
3 साल में 4000 पदोन्नति
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में पदोन्नति में रुकावट पिछली सरकारों द्वारा लिए गए अनुचित निर्णयों के कारण हुई जो मुकदमेबाजी या बिना बारी पदोन्नति देने के लिए नियमों को तोड़ने-मरोड़ने का परिणाम थी। हाल के वर्षों में स्वीकृत की गईं
4,000 पदोन्नतियों में से कुछ में सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करके और न्यायिक जांच के लिए वैध प्रावधान बनाकर ऐसे मामले विचाराधीन होने के बावजूद भी पदोन्नति दी है।
केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग से संबंधित इन कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर पदोन्नति के आदेश पिछले महीनों डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डीओपीटी में कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए थे।
विभाग के अधिकारियों से की चर्चा नए उपाय विकसित करेंगे
मंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित अदालती मामलों उच्च वेतनमान (ग्रेड) में रिक्तियों की कमी और अन्य कार्मिक मुद्दों के कारण लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा की है।
अकेले पिछले वर्ष में ही बड़े पैमाने पर लगभग 9,000 पदोन्नतियां की गईं और उससे पहले DOPT ने पिछले तीन वर्षों में 4,000 पदोन्नतियां दी थीं सरकार कुछ संवर्गों और कुछ स्तरों पर लंबे समय तक ऐसे गतिरोध (स्टैगनेशन) को लेकर चिंतित है।
जहां प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक भी पदोन्नति प्राप्त किए बिना ही 30 से 35 वर्षों का अपना पूरा सेवा कार्यकाल बिताते हैं।
विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और प्रशासन के मध्य एवं निचले स्तर पर गतिरोध से बचने के लिए कई नवीन उपाय विकसित किए गए हैं।
