राजधानी में आयोजित CM मोहन कैबिनेट में इन अहम फैसले को मिली मंजूरी,आमजन को होगा लाभ!

CM Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान दौरे से लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख नए घरों की मंजूरी

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

खुद की जमीन पर घर बनाने वालों को अनुदान – यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर घर बनाना चाहता है, तो उसे ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें से ₹1 लाख राज्य सरकार और ₹1.5 लाख केंद्र सरकार वहन करेगी।

रेरा पंजीकृत बिल्डरों के लिए अनुदान वाउचर – रेरा से पंजीकृत बिल्डरों द्वारा बनाए गए आवासों के लिए सरकार अनुदान वाउचर प्रदान करेगी।

आवास योजना के लिए पात्रता शर्तें

1. जिनकी वार्षिक आय ₹9 लाख से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. जिनकी आय ₹3 लाख तक है और जिनके पास खुद की जमीन है, वे योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।

3. 30 से 45 वर्ग मीटर के फ्लैट सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

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हुकुमचंद मिल की जमीन पर आवासीय परियोजना

• इंदौर की ऐतिहासिक हुकुमचंद मिल की 17 हेक्टेयर भूमि को हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का फैसला किया गया है। इस भूमि पर एक आधुनिक आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी।
• ₹19 करोड़ की लागत से इस भूमि की रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड के नाम की जाएगी।
• परियोजना से होने वाले लाभ को इंदौर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के बीच बराबर बांटा जाएगा।
• तकनीकी क्षेत्र में बड़ा कदम – सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी
• राज्य में सेमीकंडक्टर और ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति को मंजूरी दी है। इससे आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नवीनतम विकास योजनाओं का लाभ

सरकार के इन फैसलों से न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर मिलेंगे, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे। यह योजनाएं मध्य प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।